काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार उपलब्ध गराउनेलगायतका सहमति आजैदेखि कार्यान्वयन सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले सहमति कार्यान्वयन नभए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसका तर्फबाट पूरा सहयोग रहने भए पनि स्थानीय निकायको सीमा र नाम निर्धारणका लागि गठन भएको आयोगको समयसीमा फागुन ससान्तसम्म हुँदा आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

'आफूहरु निर्वाचन विरोधी नभएकाले संविधान कार्यान्वयन सुल्टो होस् भन्नाका खातिर आयोगले दिएको प्रतिवेदनपछि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेका हौँ', उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दाबारे केन्द्रित रहेर सम्बोधन गरेलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।

भूकम्पपीडितलाई तत्कालै रु एक लाख ५० हजार प्रदान गर्ने, छुटेका नामावली तत्कालै समावेश गर्ने, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट भूकम्प पुनःनिर्माणको अभियानलाई साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढाउने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भएको सहमतिलाई कांग्रेस संसदीय दलले स्वागत गरेको छ ।

सो अवसरमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय सहमति, साझा सङ्कल्प र पारस्परिक विश्वासको बाटोबाट मात्रै मुलुकसामु उत्पन्न चुनौतीको समाधान गर्न सकिनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता व्यक्त गर्दछौँ